चार HC को मिले 30 नए जज, लंबित मुकदमों के निपटारे में आएगी तेजी
09 अगस्त 2026
मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की कमी दूर करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. 30 नए जजों में 20 अधिवक्ता और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं. सबसे ज्यादा 15 नियुक्तियां मद्रास हाईकोर्ट में हुई हैं. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से लंबित मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक कामकाज का बोझ कम होगा.
अंडों के डर पर सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी, महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज
07 अगस्त 2026
सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका सुनने से मना कर दिया, जो उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें उन्हें हेट स्पीच केस में 15 अगस्त को पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था. कोर्ट ने कहा कि सांसद होकर अंडों से डरने की बात समझ से परे है. वकील ने खुद याचिका वापस ले ली.
लखनऊ कोचिंग अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, LDA को अवमानना नोटिस
06 अगस्त 2026
लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उसके उपाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. साथ ही, हादसे की जांच कर रही एसआईटी से सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट भी तलब की गई है.
अयोध्या ढांचा विध्वंस की 17 साल जांच करने वाले जज लिब्राहन नहीं रहे
04 अगस्त 2026
जस्टिस मनमोहन सिंह लिबरहान का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है. वे बाबरी मस्जिद विध्वंस जांच आयोग के प्रमुख रहे थे. उन्होंने 1964 में वकालत शुरू की और बाद में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने. वे मद्रास हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे. 1992 में उन्हें बाबरी मस्जिद मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था.
'जंतर-मंतर की जगह नया प्रदर्शन स्थल बने', SC ने माना गंभीर मुद्दा
04 अगस्त 2026
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई का फैसला लिया है. याचिका में कहा गया है कि यहां प्रदर्शनों से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है और जरूरी सेवाएं बाधित होती हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जानकारी लेने को कहा.
'CJI को शामिल करने की क्या जरूरत', CEC नियुक्ति मामले में SC में केंद्र की दलील
31 जुलाई 2026
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि चयन पैनल में प्रधानमंत्री पर भरोसा होना चाहिए और CJI को शामिल करना जरूरी नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रधानमंत्री में अविश्वास का नहीं, बल्कि प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता दिखने का मामला है.
प्रदर्शनकारियों पर 'बल प्रयोग' का आदेश कौन दे सकता है? समझें नियम
30 जुलाई 2026
प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हाल ही में हुए पुलिस बल प्रयोग के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस किस हद तक ताकत का इस्तेमाल कर सकती है? भारतीय कानून के तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है.
'E20 से मेरा कोई नाता नहीं', गडकरी ने ठोका 11 करोड़ का मानहानि केस
28 जुलाई 2026
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 86 पन्नों की याचिका दाखिल कर कहा है कि ई20 इथेनॉल मिश्रण योजना से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह योजना पेट्रोलियम मंत्रालय चलाता है. उन्होंने मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब और आईटी मंत्रालय सहित कई पक्षों के खिलाफ 11 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है.